शपथविधी कार्यक्रमाला सार्क देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण धाडून नरेंद्र मोदींनी भारत पाकिस्तान संबंधांना उजाळा देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. परराष्ट्र राजकारणाबद्दल फारशी माहिती नसलेल्यांना मोदींनी सिक्सर मारल्यासारखे वाटले असेल. पण मुळात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनीसुद्धा चांगले क्षेत्ररक्षण करून आपण कसलेले क्षेत्ररक्षक आहोत ह्याची प्रचिती भारत-पाक जनतेला आणून दिली. 26/11च्या दहशतवादी घटनेचा अडथळा उत्पन्न होऊन भारत-पाक चर्चेस खळ पडला होता. मोदींच्या निमंत्रणाने फार तर तो अडथळा दूर झाला असे म्हणता येईल. तरीही दोन्ही देशात सुरू होणा-या चर्चेतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही. दोन्ही देशांना हे चांगलेच माहीत आहे. आता खात्यांची पुनर्रचना करण्यासंबधीच्या सरकारच्या निर्णयाचा खूप गाजावाजा करण्यात आला. त्यातून प्रशासनाला प्रत्यक्ष गती मिळेल का हा प्रश्न च्रर्चेत राहील. ह्या निर्णयामुळे युत्याआघाड्यांचे घाणेरडे सत्तालोलुप राजकारण संपुष्टात आले असून युत्याआघाड्यांची अकार्यक्षम सरकारे आता इतिहासजमा झाली आहेत असा संदेश देशाला नक्कीच मिळाला आहे. पण नवे मन्वंतर घडवून आणण्याची नरेंद्र मोदी सरकारची क्षमता आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी नव्या सरकारला खूप काही करावे लागणार आहे. म्हणूनच की काय, शंभर दिवसांपुरता का होईना दहा कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला असून आपले सरकार 'गतिमान' असल्याची ग्वाही देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्याच दिवशी बंद पडलेल्या मोटारगाडीला धक्का मारावा लागला नाही हे खरे; पण गाडी सुरू होताना धूर निघालाच! हे काही चांगले लक्षण नाही. नृपेंद्र मिश्रा ह्यांची पंतप्रधानाच्या मुख्य सचिवाची नेमणूक करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्यावहिल्या बैठकीत वटहुकूम काढण्याचा पहिलावहिला निर्णय घेतला! नृपेंद्र मिश्रा हे टेलिफोन रेग्युलेटरी अथॉरिटीचे अध्यक्ष होते. त्यांना ह्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर अन्य पदावर काम करण्यासाठी  ट्रायचा नियम बदलणे गरजेचे होते. तो बदलण्यासाठी वटहुकूम काढण्याखेरीज पर्याय नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस सरकार सत्तेवर असतानाच्या काळात वटहुकूम काढण्यास भाजपाने नेहमीच विरोध केला आहे. संसद सदस्यांचा अद्याप शपथविधी व्हायचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या संसद अस्तित्वात आलेली नाही म्हणून सरकारच्या निर्णयावर टीका होण्याचा प्रश्नच नाही. मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी पदवीधर नाहीत असा मुद्दा उपस्थित करून मोदी सरकारला अपशकुन करण्याची संधी ललित माकन ह्यांनी साधलीच. परिणामी 'माझ्या कामावरून माझी पारख करा' असा युक्तिवाद टी व्ही सिरियलमधल्या पेटंट 'सूनवाईंना' करावा लागला! केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली देशातल्या आयआयटीज, केंद्राच्या तसेच राज्यांच्या अधिपत्याखाली येणारी विद्यापीठे,, स्वायत्त संस्था इत्यादि मिळून 544 विद्यापीठे, महाविद्यालये, असा मिळून शैक्षणिक पसारा आहे. त्यांची नुसती संख्या लक्षात ठेवण्यासाठी स्मृती इराणी ह्यांची स्मृती पुरी पडेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहेच. स्मृती इराणींनी अमेठीत राहूल गांधींशी जोरदार लढत दिली त्याबद्दल त्यांना मंत्रिपदाचे बक्षीस देण्याची नरेंद्र मोदींना घाई झाली होती असे म्हणणे भाग आहे. अर्थात शिवसेनेचे अनंत गिते ह्यांना देण्यात आलेले 'अवजड उद्योग' खाते नको होते;  मोदींनी उद्धव ठाकरेंशी बोलून ते त्यांना घ्यायला भाग पाडले. शिवसेनेची शेपूट पिरगाळले, पण ते पिरगाळल्यासारखे शिवसेनेला वाटले नाही इतकेच!आता मोदी सरकारचा दहा कलमी कार्यक्रम! एवढा मोठा देश, अनेक प्रश्न ह्या गुंत्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारला अग्रक्रम ठरवावाच लागतो. इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. त्यत संजय गांधींनी आपली स्वतःची कलमे घुसडून भर घातली. त्या कलमांमुळे इंदिरा सरकारचा घात झाला. पुढच्या काळात कुटुंब नियोजनाच्या धोरणाचा बळी गेला. आता ह्या दहा कलमात मोदी सरकारने अशा कलमांचा समावेश केला आहे की दहा कलमी कार्यक्रमाची वाट लागण्यासाठी त्यात आणखी वेगळ्या कलमांची भर घालण्याची गरज नाही. संरक्षण उत्पादन करणा-या कंपन्यात शंभर टक्के थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गंमतीचा भाग असा की लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, अण्वस्त्रवाहक रणगाडे, राडार यंत्रणा, तोफा इत्यादि नानाप्रकारची शस्त्रास्त्रे देशात निर्माण करण्याइतपत देशात अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे असे भाजपाची मंडळी वारंवार सांगत आली आहेत. परंतु उत्पादन करण्यासाठी लागणारे भांडवल उभारणे ही खरी समस्या आहे. त्या समस्येतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला नाही असे नाही. पण शंभर टक्के भांडवलाखेरीज विदेशी कंपन्यांकडून अशा अनेक अटीपुढे केल्या जातात की त्या कोणत्याही सरकारला मान्य करणे शक्यच नाही. म्हणून थेट गुंतवणुकीवरची मर्यादा काढून टाकण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे टाळण्यात आले असावे असे दिसते. त्यात होलसेल रिटेलिंगचे क्षेत्र विदेशी कंपन्यांना खुले करण्याचा प्रश्न मनमोहनसिंग सरकारने हाती घेताच सरकारविरूद्ध मधमाशांचे मोहोळ उठले, हा 'प्रथमग्रासे मक्षिकापात' असल्याने विदेशी कंपन्यांची शंभर टक्के भांडवलाची अट पुरी करण्याच्या भानगडीत सरकार कसे पडणार? तरीही मोदी सरकारने ह्या प्रश्नात हात घातला आहे. शंभर टक्के थेट गुंतवणूक म्हणजे शंभर टक्के नफा, शंभर टक्के नियंत्रण आणि शंभर टक्के जमीन तुमची, तुमचे इंजिनियर, आमचे शंभर टक्के नोकर, अशा ह्या उफराट्या कारभारास डाव्या पक्षांनी विरोध केला आहे. कदाचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनही ह्या निर्णयाला विरोध केला जाण्याचा संभव आहे. मोदींची ही लिटमस टेस्ट आणि तीही पहिल्या शंभर दिवसात कशी पार पडते हा कुतूहलाचा विषय आहे.रेल्वेत पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपचा धोशा रेल्वे मंत्र्यांनी गेल्या दोन अर्थसंकल्पात लावला होता. त्यातून आजवर काही निष्पन्न झाले नाही. म्हणजे असा एकही कारखाना निघाला नाही. बोफोर्स तोफातून सुटलेल्या गोळ्यांनी राजीव गांधी सरकारला पायउतार व्हावे लागले होते. आता संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात शंभर टक्के गुंतवणुकीच्या निर्णायातून काय निष्पन्न होईल हे सांगण्याची गरज नाही. अन्य नऊ कलमांवर भाष्य करता येईल, पण ते तूर्तास टाळणे योग्य ठरेल. संसद रीतसर सुरू झाल्यानंतरच त्या कलमांचा तपशील समोर येईल. तोपर्यंत त्याबद्दल काही लिहीणे म्हणजे कारभार सुधारण्यासाठी त्यांना शंभर दिवस न देण्यासारखे आहे! रमेश झवरभूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता