लोकशाही राजकारणात कोणालाही राजकारण करण्यास मज्जाव करणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वाविरूध्द आहे. ह्यउप्परही राजकीय विरोधकाला संसदीय राजकारणात वावरण्यास मज्जाव करायचा असेल तर किमान सर्वोच्च नेत्याने तरी विवेकबुध्दीला तिलांजली देणे योग्य ठरत नाही. मोदी आडनावासंबंधीचे विधान राहूल गांधींनी मुळात करायला नको होते. परंतु त्यांनी ते केल्याबद्दल राहूल गांधींना गुजरातमधील मॅजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन्स कोर्टाने दोषी ठरवून दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा दिली. वास्तविक अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात न्यायालयांनी नेहमीच सौम्य भूमिका घेतली. फारतर. कोर्ट उठेपर्यंत कारावासाची शिक्षाही अनेक प्रकरणात दिल्या गेल्या आहेत. राहूलला झालेली शिक्षा रद्द गुजरात हायकोर्टाला रद्द करता आली असती. किंवा नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश देता आला असता. मुळात जिल्ह्याच्या राजकारणात कोर्टबाजी करण्याची अनेकांना सवय आहे. राहूल गांधीवरचे खटले हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. कनिष्ठ न्यायालयांचे समजू शकते. उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ कोर्टाचा निकाल उचलून धरावा? ह्याचा अर्थ गुजरातमधील न्याधीशवर्ग ‘नको रे बाबा’ असे मनातल्या मनात म्हणत गुजरातमधल्या न्यायाधीशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रोष पत्करण्याची जोखीम पत्करली नाही. भारत यात्रेच्या काळात कर्नाटकमधील कोलारजवळ राहूल गांधींनी केलेले विधान हे विनोदबुध्दीने केले असा पवित्रा राहूल गांधींना घेता आला असता. परंतु तो तसा त्यांनी घेतला नाही. भाजपातदेखील अनेकांना विनोदी बुध्दीचे वावडे आहे. राहूल गांधींचा काटा काढण्याची अचानकपणे आलेली पंतप्रधान नरेंद्र ह्यांना मिळाली. ती साधून राहूल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व निलंबित करण्यास लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला ह्यांना भाग पाडले. शेवटी राहूल गांधींना झालेल्या शिक्षेस सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी काळासाठी का होईना स्थगिती दिल्यामुळे राहूल गांधींचे हिसकावून घेतलेले लोकसभा सदस्यत्व मोदी सरकारला भाग आहे. ह्या प्रकरणाचा एकूण विचार करता ह्या मोदी सरकारचीच बदनामी अधिक झाली असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. निवडणूक प्रचार सभांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी राहूल गांधींना ‘पप्पू’ म्हटले. राहूल गांधींनी ते फारसे मनावर घेतले नाही. राजकारणात प्रतिस्पर्ध्याला शेलकी विशेषणे बहाल करण्यामुळे श्रोत्यांची करमणूक होते. नेहरू - गांधी परिवारातल्या व्यक्तींविरुध्द वाटेल ते बोलण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात प्रघात आहे. तो मोदींनी भाजपाच्या राजकारणात आणला. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात विवेकबुध्दीचे दर्शन घडले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राहूल गांधींना त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले. ह्या बाबतीत वेळकाढूपणा करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरला असता. सरकारच्या कोत्या मनोवृत्तीचे प्रदर्शन घडलेच. राहूल गांधींना खासदारकी पुन्हा बहाल झाली. अर्थात २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाविरूध्द हा मुद्दा निश्चितच राहील.रमेश झवरसर्व प्रतिक्रिया:१३Sanjay Chitnis, Pradeep Varma आणि अन्य ११३लाईकटिप्‍पणीसामायिक कराआणखी कमेंट्स पहा