पुरस्कार  आधी  जाहीर करून नंतर तो मंत्र्याच्या हुकमावरून मागे घेण्याच्या  बेअकली  निर्णयामुळे भाजपा- शिवसेना ( शिंदे गट)  ह्यांच्या  सरकारची पार  बेअब्रू  झाली. ‘फॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे  मूळ इंग्रजी पुस्तक. कोबाड  गांधी ह्यांनी लिहलेल्या ह्या  पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला हा  पुरस्कार जाहीर झाला होता. तो परत घ्यायचा होता तर दिला कशाला? भाषा  मंत्री  केसरकर ह्यांनी घेतलेला हा  निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतला की संबंधित खात्याच्या  प्रशासकीय अधिका-यांशी विचारविनिमय करून घेतला  किंवा काय ह्याला मुळीच महत्त्व नाही. लेखक मार्क्सवादी १० वर्षे तुरंगात होता ना, मग झाले तर ! त्याने काय लिहले आहे  हे वाचून पाहण्याचे साधे कुतूहलही ‘डबलइंजिन’ सरकारच्या मंत्र्याला किंवा संबंधित सनदी अधिका-यास नव्हते. वास्तविक महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव होता. तो निपटून काढण्यासाठी  अनेक पोलिस अधिका-यांना प्राण वेचावे लागले होते. ह्या जिल्ह्याला लागून श्रीककुलम वगैरे जिल्ह्यात मार्क्सवादी चळवळीचा  चेहरामोहरा  सारखाच आहे. ह्या देशविघातक चळवळीचे समर्थन करणा-या पुस्तकाला कुठल्याही परिस्थितीत पुरस्कार देणे धोक्याचे ठरू शकेल असे मंत्र्यांनी आणि त्यांच्या गृहित धरले. त्यांचे हे गृहितकच मुळातच चुकीचे होते. वस्तुत : मार्क्सवादी चळवळ कशी वैफल्यग्रस्त  झाली हा  पुस्तकाचा  प्रतिपाद्य  विषय होता आणि लेखकाने तो अतिशय प्रभावी शैलीत मांडला इतकेच! ह्या प्रकरणी महिती करून घेणे अशक्य होते असे मुळीच नाही. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री ह्यापैकी कुणा एकालाही किंवा दोघांनाही एखाद्या साहित्य क्षेत्रातील जाणकाराला पाचारण करून चर्चा करता आली असती. करायला गेले एक आणि झाले भलतेच असा हा प्रकार आहे! आता चुकीची दुरूस्ती करण्यास वाव नाही. कारण, बूंद से गई वो हौदोंसे नहीं आयेगी ! लेखकाला  देशात  लोकशाही  वातावरण हवे आहे. त्याचे हे मत त्याने नि :संदिग्ध स्वरूपात मांडले आहे.ह्या प्रकरणी निषेध व्यक्त करण्यासाठी राजिनामा देण्याचा मार्ग निवड समिती आणि साहित्य संस्कृती मंडळाच्या पदाधिका-यांनी स्वीकारला. प्राप्त परिस्थितीत पुरस्कार प्रकरणाचे परिमार्जन करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ही पुरस्कार योजना गुंडाळून संपुष्टात  आणणे ! त्यासाठी जे काही राजकीय परिणाम होतील ते भोगण्याची तयारी सरकारला अर्थातच ठेवावी लागेल हे उघड आहे. यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू झाली होती. तूर्त तरी ती बंद करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवणे हा एकमेव पर्याय सरकारसमोर आहे. जनसामान्यांत स्मरणशक्तीपेक्षा विस्मरणशक्ती अधिक असते हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला तर पुढे केव्हा तरी ह्याच सरकारला किंवा नव्या सरकारला नव्याने निर्णय घेता येईल. विवेकबुध्दीचा कौल घेणे शहाणपणाचे ठरेल. हे निव्वळ चहाच्या पेल्यातले वादळ नाही. अजितदादा पवार ह्यांनी म्हटले ते काही खोटे नाही. ही आणीबाणीसदृश स्थिती आहे.रमेश झवर