लोकसभा
आणि विधानसभा निवडणुकीत
महिलांसाठी एकतृतियांश मतदारसंघ राखून ठेवण्याची तरतूद करणारे विधेयक लोकसभेत ४५४ विरूध्द
२ मतांनी संमत झाले.
ओवायसीच्या २ खासदारांनी ह्या ठरावाविरूद्ध मतदान केले. मतदारसंघाची पुरर्चना केल्याखेरीज ह्या ठरावाची अमलबजावणी करता येणे शक्य
होणार  नाही हे स्पष्ट करण्याचे सरकारने
टाळले. महिलांसाठी राखीव मतदारसंघ कोणते हे ठरवण्यासाठी प्रथम जनगणना होणे आवश्यक आहे.
कोरानाच्या कारणामुळे २०२१ साली जनगणना करण्यात
आली नव्हती. जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत
महिला उमेदवारांचे आरक्षण अमलात आणता येणार नाही हे उघड आहे. ह्याचाच अर्थ महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण देणारा ठराव हाही
एक जुमला ठरण्याची शक्यताच अधिक. विरोधकांनी मात्र ह्या ठरावाला
विरोध न करता पाठिंबा देण्याचे शहाणपण दाखवले.

पुलवामा
प्रकरण, नोटबंदी इत्यादि अनेक प्रकारचे
निर्णय सरकारने घेतले खरे, परंतु त्यामागे सच्ची भावना
किती   आणि दाखवण्यासाठीची भावना किती ह्याबद्दल
जाणकरात संशयाची भावना उत्पन्न झाली तर त्यात आश्चर्य
वाटण्याचे कारण नाही. ह्या समस्येवर भाष्य करण्याचे टाळून भाजपा हाच एकमेव पक्ष आहे
ज्याने ओबीसी वर्गातल्या व्यक्तीला पंतप्रधानपद दिले, हा मुद्दा गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनी ठरावावर बोलताना मांडला. वास्तविक
 विरोधी पक्षांनी संसदेत वा संसदेबाहेर
हा मुद्दा कधीच उपस्थित केला नाही. स्थानिक नेत्यांनी उपस्थित
केला असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर तो उचलला गेला नाही हे वास्तव आहे. खरे तर,
अनेक महिला उमेदवारांविरूद्ध बदनामी करण्याच्या मोहिमा संघपरिवारातील संघटनांनी राबवल्या.
मुंबई महापालिकेत विजयी झालेल्या अलका देसाई ह्यांच्यापासून ते पंतप्रधान इंदिरा गांधी
ह्यांच्यावर्यंत अनेक महिला उमेदवारांविरूद्ध निंदाव्यंजक विधाने सर्रास केली जात होती
ह्याची आठवण आजही लोकांच्या मनात आहे.

मोदी ह्या आडनावाच्या
संदर्भात राहूल गांधी ह्यांनी कोलार येथे बोलताना केलेल्या टिपणीची दखल घेण्यात आली. त्यांच्यावर गुजरातेत तिन्ही न्यायालयात खटले
गुदरण्यात आले. त्या खटल्यांच्या निकालाचा एकच परिणाम झाला. तो म्हणजे राहूल गांधींना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यांना खासदार
म्हणून मिळालेले निवासस्थान खाली कराया भाग पाडण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निकालामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि त्यांचे संसदेत पुरागमन
झाले. त्यांना खासदाराचे निवासस्थान पुन्हा बहाल करण्याचा अनवस्था प्रसंग
सरकारवर आला!  राहूल गांधींचे हे प्रकरण आता सुंपष्टात
आले असले तरी ते इतिहासात सूडनाट्य म्हणून नोंदले गेलेच.
इतिहासाची पाने सरकारला फाडता येणार नाही.
अगदी पुनर्लेखन केले तरी मूळ इत्हास बदलणार नाही.

ह्या सगळ्या प्रकरणांचा
विचार केल्यास एक मुद्दा मान्य करावा लागतो. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे
तर देशभरातील बहुतेक राज्यांच्या विधानसभात महिला आमदारांची संख्या कमी आहे.
महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
म्हणातात त्याप्रमाणे ‘क्रांतीकारक’ असेलही, विधेयक
मांडण्यामागे सरकारची कळकळ कमी आणि जुमला जास्त असे म्हणणे भाग आहे. ह्या विधेयकावर बोलताना  सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वत:च्याच निवडणुकीचे उदाहरण दिले. त्या वेळी निवडणूक प्रचारात
भाजपा
नेत्याने
सुप्रिया सुळे ह्यांची खिल्ली उडवली होती. ती पाहिल्यावर भाजपा नेत्यांच्या मनोवृत्तीचा पर्दाफाश  झाल्याशिवाय
राहात नाही.  आपल्या सरकारविरूद्ध
एकूणच राजकीय वातावरण पालटत चालल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे उजवे
हात अमित शहा ह्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणूनच संसदेत एकूण भाजपाचो ८५ खासदार आणि २९ मंत्री
असल्याचा उल्लेख अमित शहांनी ठरावावरलचर्चेला उत्तर देताना केला. परंतु ह्या संदर्भातली वस्तुस्थिती अशी आहे की सा-याच राजकीय
पक्षात  तिकीट वाटप करताना
‘निवडणूक
मेरिट’ ह एकच निकष
लावला जातो. ह्या बाबतीत राजकीय पक्षांसमोर सध्या तरी पर्याय नाही.
एक पर्याय आहे. तो आजवर कोणीच आवलंबला नाही. तो पर्याय म्हणजे महिला उमेदवारांची नावे
पाठवा असे धोरण प्रत्येक पक्षाला त्यांच्यापुरते ठरवता आले असते. खुद्द सत्ताधारी भाजपाही
त्या भानगडीत पडला नाही.

महिला आरक्षणाची
तरतूद केल्याखेरीज पर्याय नाही असे आता भाजपाला अलीकडे का वाटू लागले?
गंमतीचा भाग म्हणजे २०२४ च्या निवडणुकांत
हे सूत्र
लागू करण्यासाठी मोदी सरकारला कुणी रोखले आहे? अजूनही ते
पक्ष कार्यकारिणीत ठराव संमत करून आगामी निवडणुकीत महिला आरक्षण राबवू शकतात. हे विधेयक
संमत करून विरोधकांना कामाला लावायचे ह्यासाठीच सरकारचा हा सारा खटाटोप आहे.

रमेश झवर