स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात होऊन गेलेल्या महापुरुषांचे स्मरण देशातली नवी पिढी करत नाही असे मुळीच नाही. परंतु हे स्मरण बव्हंशी उत्सवप्रिय मानसिकतेत हरवून जाते. घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी ह्या महापुरुषांची स्थिती फारशी वेगळी नाही. दोन वेळच्या जीवनाची भ्रांत असलेल्या पददलितांच्या दुःस्थितीची  जाणीव महात्मा गांधी ह्या दोघांनाही होती. दलित जनतेला जोपर्यंत समान राजकीय हक्क मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची दु:स्थिती बदलणार नाही ह्या निष्कर्षावर बाबासाहेब आंबेडकर आले. ते केवळ एवढ्यावरच  थांबले नाही. पददलितांसाठी निवडणुकीत आणि शैक्षणिक संस्थात घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली जात नाही तोपर्यंत दलितवर्गाची दु:स्थिती बदलणार अशी आग्रही भूमिका बाबासाहेब आंबेडकरांनी घेतली.प्रजासत्ताक स्थापनेपूर्वी भरलेल्या पहिल्या असेंब्ली अधिवेशानात आंबेडकरांची भूमिका चर्चेअंती मान्य झाली. त्याचेच सुपरिणाम आज समाजात दिसत आहेत. मध्यंतरीच्या  काळात  बहुजन समाजालाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी भूमिका अनेक राजकीय पक्षांनी घेतली. ‘मंडल- कमंडलु’ ह्यासारखे  वाद उपस्थित झाले. आरक्षण किती वर्षे सुरू ठेवावे ह्यावर बरीच वर्षे वादंग सुरू राहिले. परंतु  लोकशाही राजकारणात आक्रमक वादविवाद हे थांबवत नाही. ते थांबवण्याची गरज नाही. फक्त  अशा  वादातून जनतेने हिंसाचाराचा मार्ग पत्करणे योग्य  नाही.संबंधितांनी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करला तर देशातल्या लोकशाहीचा शेवट जवळ आला आहे असे खुशाल समजावे! राजकीय स्वातंत्र्याबरोबर सामाजिक, आर्थिक आणि विचारांचे स्वातंत्र्य हेही तितकेच आवश्यक असतात. भारत हा   सुदैवी देश आहे. भारताची सामाजिक आणि राजकीय विचारसरणी  जागतिक पातळीवर स्वीकारले गेली आहे. युनोतील अतंर्गत  संघटनांचे नेमके ध्येय हेच आहे.बाबासाहेब  आंबेडकरांच्या सादर  स्मरणरमेश झवर