दोनहजार सोळा  साली  ५०० व १००० किंमतीच्या  चलनी  नोटा  अचानक  रद्द करण्याचे मोदी सरकारने उचलल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बहुमताने कायदेशीर ठरवला. एका न्यायाधीशांच्या मते मात्र चलनी नोटा बाद करण्याचा सरकारचा हेतू  कितीही स्तुत्य असला तरी ह्या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया डावलली गेलेली नाही. न्यायमूर्तींचा हा निवाडा घटना घडून गेल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी आला आहे. परिणामी न्यायालयीन निवाड्यात सामान्य जनतेला आजघडीला तरी स्वारस्य उरलेले नाही. ह्याचाच अर्थ निर्णयाला फक्त प्रक्रियात्मक दृष्टीने महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात सरकारवर अर्थव्यव्यवस्थेची जबाबदारी असून चलन व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वायत्त म्हणून ओळखल्या गेलेल्या रिझर्व्ह बँकेवर आहे.  तुलनेने भारी किंमतीच्या चलनी नोटा बाद करण्यात आल्यामुळे असंख्य  लोकांना त्रास झाला. नोटा बदलण्यासाठी बँकात लावण्यात आलेल्या रांगेत अनेक वृध्द, आजारी माणसांचा मृत्यू  झाला. त्यांना झालेल्या हाल अपेष्टांचे आणि यातनांचे सरकारला काही देणेघेणे नव्हते.  न्यायसंस्था हे लोकशाहीचे तिसरे महत्त्वाचे अंग. ह्या निकालाने जनतेला दिलासा मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. काळा पैसारूपी राक्षसाचा धुडगूस थांबवण्याचे, विशेषत: दहशतवदी कारवायांना प्रभावी आळा घालण्याचे  सरकारचे उद्दिष्ट्य असल्याचे  मोदी सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले.  काळा पैसा व्यवहारातून सर्वस्वी  संपला का, ह्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने स्वत:ला दिले पाहिजे. बिनबिलाचे व्यवहार करणा-यांची संख्या अधिक आहे ह्याबद्दल वाद नाही. ब-याच ग्राहकांना मुळात बिल नकोच असते. भाजीवाले, किरकोळ माल विकणारे किराणा दुकानदार ह्यांचा मोठ्या नोटा हाताळण्याचा तसाही फारसा संबंध येत नाही. आयकर आणि जीएसटीअंतर्गत  कर भरणा-या  बडे व्यापारी आणि उद्योजक ह्यांची संख्या अत्यल्प आहे. ती संख्या अत्यल्प असली तरी अर्थव्यवस्था चालते ती ह्या वर्गाकडून होत असलेल्या उलाढालींमुळे ही  वस्तुस्थिती आहे. न्यायसंस्था सरकारशी धोरणांशी वचनबध्द असावी का,  असा वाद इंदिराजींच्या काळात उपस्थित झाला होता. परंतु काळ बदलताच हाही वाद काळाच्या इतिहासात जमा झाला. लोकांना त्याचे विस्मरणही झाले होते. कदाचित्‌ नोटबंदी आणि त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालदेखील काळाच्या इतिहासात जमा होईल. निकालाची एक जमेची बाजूही आहे  ५ न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या खंडपीठातील ४ न्यायमूर्तींनी नोटबंदीच्या बाजूने तर एका न्यामूर्तीने विरूध्द १ बाजूने मत नोंदवले. महिला न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागमूर्ती ह्यांनी त्यांच्या निकालपत्रात नोटबंदीला लागू पडणारा एक दाखला दिला आहे. त्या म्हणतात, संतती औरस असली आणि तिच्या कायदेसंमत असण्याला बाध येत नाही हे खरे; परंतु ज्या स्त्रीपुरूष संबंधातून बाळाचा जन्म झाला तो संबंध कायदेसंमत नव्हता. सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला बोलावून घेऊन रिझर्व्ह बँकेला ५०० आणि १००० रुपये किंमतीच्या नोटा बाद करण्यास अनुकूल करून घेतले ह्या वस्तुस्थितीकडे न्या. नागमूर्ती ह्यांनी अंगुली निर्देश केला आहे. नोटबंदी करतानाच २ हजारांची नोट जारी करण्यात आली  होती. ती स्थगित ठेवणे व्यवहारदृष्ट्या खर्चाचे ठरले असते. सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय झाला. इतकेच नव्हे, नव्याने जारी करण्यात आलेल्या २०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा प्रत्येक प्रांतात पोहचवण्यासाठी विमानांचा खर्च झाला तो वेगळा ! मोठी फौज घेऊन दक्षिणेकडे निघालेल्या वेड्या महंमद तुघलकासारखीच सरकारची अवस्था झाली. नोटबंदी प्रकरणाबद्दल आता काही लिहण्याला, बोलण्याला काही अर्थ नाही. ‘असो’ म्हणूनच हे प्रकरण जमा करणेच जास्त चांगले. रमेश झवर